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CM ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा

भोपाल :   मुख्यमंत्री  कमल नाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को रोजगार  उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त शासकीय भूमि पर उद्यानिकी फसलों के लिए उपयोग का अधिकार देने का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री नाथ आज मंत्रालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की समीक्षा कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री  कमल नाथ ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शासकीय भूमि उपयोग का अधिकार देकर उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर मालिकाना हक सरकार का होगा। समय विशेष के लिए इस भूमि के उपयोग का अधिकार देकर युवाओं को ऐसी फसलों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो नगदीं हैं और युवाओं को कम समय में लाभ दे सकती हैं। मुख्यमंत्री  ने ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को 24 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 12 प्रतिशत करने को कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा ब्याज दर के कारण कई स्व-सहायता समूह लाभ के बजाए कर्जदार हो जाते हैं। उन्होंने वर्तमान में स्व-सहायता समूहों पर कर्ज भार का आकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री  ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और आवासहीनों को आवासीय पट्टा देकर अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने को कहा। श्री नाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में आवासहीनों को पट्टा वितरण का अभियान चलाया जाए। उन्होंने समय-सीमा में इसकी योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को रूचिकर भोजन देने को कहा। उन्होंने कहा कि पौष्टिकता के साथ बच्चों की खाने की रूचि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे उन्हें पौष्टिक तत्व मिल सकें! मुख्यमंत्री ने प्रदेश के मजरे-टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने पर विचार करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे हम राज्य और केन्द्र की योजनाओं का लाभ वहाँ के रहवासियों को दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के रख-रखाव के लिए स्थायी नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेक होम राशन के मामले में व्यवहारिक नीति बनाने को कहा ताकि इसे सफल बनाया जा सके।नाथ ने कहा कि कौशल विकास में दिये जाने वाले प्रशिक्षण संख्या आधारित होने के बजाए रोजगार आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ लक्ष्य पूरा करने पर नहीं बल्कि रोजगार सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में कितने प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मिला, इसका भी आकलन करवाया जाए।मुख्यमंत्री  ने स्वच्छता मिशन में ओ.डी.एफ. घोषित गाँव की वास्तविकता का पता लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जल-संरक्षण के काम पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि पानी बचाने और पानी को संरक्षित करने की योजनाएँ सफल हों और जन-प्रतिनिधियों और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान किया जाए।

About Author Umesh Nigam

crime reporter.

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