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2 लाख करोड़ का चुनावी बजट पेश, 3650 करोड़ सीधे किसानों के खातों में जाएंगे

भोपाल. शिवराज सरकार ने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में पहली बार किसानों के लिए सबसे ज्यादा 37498 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। इनमें से 3650 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जाएंगे। यह गेहूं, धान खरीदी की प्रोत्साहन राशि है। कर्मचारी, पेंशनर्स, महिलाओं, आदिवासियों और युवाओं को भी थोड़ा-थोड़ा खुश करने की कोशिश। थोड़ा इसलिए क्योंकि पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग में केंद्र की अपेक्षा कम पेंशन दी गई है। कर्मचारियों को भी कुछ नहीं मिला। महिलाओं के लिए सिर्फ स्वसहायता समूह के जरिये लोन का प्रावधान किया है। मप्र सरकार का चुनावी बजट आगामी विधानसभा चुनाव पर सीधा असर डालेगा।
सरकार ने पहली बार किसानों के लिए करीब 20% हिस्सा रखा है। डिफाॅल्टर किसानों को भी अब लोन मिल सकेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर और सतना स्मार्ट सिटी के लिए 100-100 करोड़ की घोषणा हुई है। 2018-2019 में भोपाल और इंदौर में मेट्रो के काम का पहला चरण शुरू करने का लक्ष्य। प्रदेश में मेट्रो की घोषणा 2010 में हुई थी। 2.25 लाख तक वेतन पर प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। अभी 1.80 लाख सालाना वेतन वालों को छूट थी। अमल्गमेशन और मर्जर पर वर्तमान में पंजीयन शुल्क सम्पत्ति के मूल्य का .08% है। अब स्टाम्प का .8% लगेगा। साभार dainik bhaskar

About Author Umesh Nigam

crime reporter.

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